ਯੂਏਈ: ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Ministry of Human Resources and Emiratization (MoHRE) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ Wage Protection System (WPS) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 85 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਘਟਣ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ WPS ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Wage Protection System (WPS) ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
