ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗਵੇਜਜ਼ ਐਕਟ 2008 ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
