ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ”।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। “ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ “ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
