ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ India–US FTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੈਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ “ਰੇਡ ਲਾਈਨ” ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ।
